विस्थापितों का हुंकार आज: कदवारा में जुटेगा जनसैलाब, प्रशासन को आर-पार का संदेश

*विस्थापितों का हुंकार आज: कदवारा में जुटेगा जनसैलाब, प्रशासन को आर-पार का संदेश*

*बढ़ते जनदबाव के बीच निर्णायक मोड़ पर किसान आंदोलन, हजारों प्रभावित परिवार करेंगे महापंचायत*

✍🏻सत्यनिधि त्रिपाठी (संजू)
*सत्य एक्सप्रेस*

छतरपुर/किशनगढ़।
विस्थापन, मुआवजा, पुनर्वास और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ उबाल मार रहा किसान-आदिवासी आक्रोश अब खुलकर मैदान में उतरने जा रहा है।
जय किसान संगठन के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में चल रहे न्याय सत्याग्रह के अंतर्गत आज 28 अप्रैल को किशनगढ़ क्षेत्र के कदवारा गांव में विशाल विस्थापित किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के हजारों प्रभावित किसान, आदिवासी और ग्रामीण परिवार शामिल होंगे।
यह महापंचायत केवल एक सभा नहीं, बल्कि उन विस्थापित गांवों की सामूहिक चेतना का विस्फोट है, जो वर्षों से कानून की अनदेखी, प्रशासनिक तानाशाही, अधूरे सर्वे, अपूर्ण मुआवजे और मनमानी कार्यप्रणाली से त्रस्त हैं।
कदवारा से उठने वाली यह आवाज अब पूरे बुंदेलखंड के विस्थापितों के संघर्ष का केंद्र बनती दिखाई दे रही है।

*संवाद हुए… आश्वासन मिले… लेकिन समाधान अब भी अधर में*

आंदोलन के संयोजक अमित भटनागर ने बताया कि 15 अप्रैल को आंदोलन प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच औपचारिक संवाद स्थापित हुआ था, जिसके बाद 16 अप्रैल को सहयोग की भावना से आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।
प्रशासन ने 7 दिन का समय मांगा था, जबकि जय किसान संगठन ने उदार रुख अपनाते हुए 10 दिन का अवसर दिया।
इन दिनों अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर सर्वे किए, कुछ त्रुटियों के सुधार के प्रयास भी हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं—लेकिन यह सारी कवायद अभी तक कागजी संतोष से आगे नहीं बढ़ सकी।
जमीन पर न मुआवजे की स्पष्टता आई, न पुनर्वास की ठोस व्यवस्था बनी और न ही विस्थापितों की मूल आशंकाएं दूर हो सकीं।
यही कारण है कि प्रभावित परिवारों में असंतोष अब फिर उफान लेने लगा है।

*बैठकों का दौर लंबा, इंतजार से टूटा भरोसा*

24 अप्रैल को खजुराहो के क्लार्क होटल में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भी प्रभावितों की समस्याओं को सुना गया, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस निर्णय सामने नहीं आ सका।
बैठक में प्रशासन ने मांगों के निराकरण के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय मांगा।
लगातार बढ़ती समयसीमा ने ग्रामीणों के धैर्य को तोड़ना शुरू कर दिया है।
प्रभावितों का कहना है कि हर बैठक के बाद केवल तारीख बदल जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता।
इसी बढ़ती अनिश्चितता ने अब महापंचायत को एक निर्णायक जनमंच का रूप दे दिया है।

*कदवारा महापंचायत से प्रशासन पर बढ़ा दबाव, अब नहीं चलेगा सिर्फ आश्वासन*

आज कदवारा गांव में होने जा रही यह महापंचायत प्रशासन के लिए सीधी चेतावनी मानी जा रही है।
क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों से लोग एकजुट होकर इसमें शामिल होंगे और अपनी सामूहिक रणनीति तय करेंगे।
महापंचायत का सबसे बड़ा संदेश साफ है
“अब केवल मीटिंग, सर्वे और आश्वासन नहीं… समयबद्ध लिखित समाधान चाहिए।”
आयोजन की व्यापकता और तेजी से बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए प्रशासनिक अमले में भी हलचल तेज हो गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि अब भी न्यायपूर्ण निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।

*कई बड़ी परियोजनाओं के विस्थापित एक मंच पर, बन रहा व्यापक जनआंदोलन*

इस महापंचायत में सिर्फ एक गांव या एक परियोजना नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोग एक साझा संघर्ष मंच पर आ रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से—

💧केन–बेतवा लिंक परियोजना

💧मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना

💧रूंझ सिंचाई परियोजना

💧नैगुवां लघु सिंचाई परियोजना

💧NTPC परियोजना

से प्रभावित किसान, आदिवासी और ग्रामीण परिवार शामिल होंगे।
यानी यह महापंचायत अब स्थानीय विरोध नहीं रही, बल्कि विस्थापन बनाम विकास की नीति पर बड़ा जनसवाल बनती जा रही है।

*आज की पंचायत तय कर सकती है आंदोलन की अगली दिशा*

कदवारा में जुटने वाला यह जनसैलाब अब केवल अपनी पीड़ा सुनाने नहीं, बल्कि अधिकार लेकर लौटने की मनःस्थिति में दिख रहा है।
क्षेत्र में चर्चा है कि यदि महापंचायत के बाद भी ठोस निर्णय नहीं आया तो न्याय सत्याग्रह का अगला चरण अधिक तीखा, व्यापक और निर्णायक हो सकता है।
विस्थापितों की एकजुटता ने यह संकेत दे दिया है कि अब यह लड़ाई कुछ मांगपत्रों तक सीमित नहीं रहेगी
बल्कि सम्मानजनक पुनर्वास और न्यायपूर्ण मुआवजे तक जारी रहेगी।