🌊लोकतंत्र की लहरों में डूबती संवेदनाएं, केन किनारे नेताओं की सियासत बेनकाब

*🌊लोकतंत्र की लहरों में डूबती संवेदनाएं, केन किनारे नेताओं की सियासत बेनकाब*

*🤫पंचतत्व सत्याग्रह में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल, प्रशासन बना सहारा*

छतरपुर। जब राजनीति जनसेवा से भटककर सिर्फ वोटों का गणित बन जाए, और जनप्रतिनिधि जनता के आंसुओं से नजरें चुरा लें, तब लोकतंत्र खुद अपने ही कटघरे में खड़ा नजर आता है। केन नदी के किनारे 12 दिनों तक चले पंचतत्व सत्याग्रह ने इसी कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया।
छतरपुर-पन्ना सीमा पर बसे डोढ़न में एक मार्मिक और विचलित कर देने वाला दृश्य सामने आया—जहां विस्थापित आदिवासी परिवार अपने मासूम बच्चों के साथ सांकेतिक चिता और फांसी जैसे प्रतीकों के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन इस संघर्ष के बीच जनता के चुने हुए प्रतिनिधि दूर खड़े मौन दर्शक बने रहे।
यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की संवेदनशीलता की परीक्षा है—और यह भी तय करेगा कि जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता के साथ हैं या केवल चुनावी मंचों तक सीमित रह गए हैं।

*🧸संकट में गायब सियासत, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी सवालों के घेरे में*

केन–बेतवा परियोजना, जो छतरपुर और पन्ना की सीमा पर आकार ले रही है, हजारों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित कर रही है। ऐसे गंभीर मुद्दे पर क्षेत्र के बड़े राजनीतिक चेहरों—टीकमगढ़ सांसद केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, बिजावर विधायक राजेश शुक्ला और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह—की रहस्यमयी दूरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

*❓क्या सत्ता में पहुंचते ही जनता सिर्फ आंकड़ों में सिमट जाती है?*

*❓क्या “जल, जंगल और जमीन” के नारे सिर्फ चुनावी मंचों तक ही सीमित हैं?*

विपक्ष भी इस मुद्दे पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने में विफल रहा। हालांकि उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए औपचारिक प्रतिक्रिया जरूर दी, लेकिन जमीनी हकीकत में उनकी मौजूदगी नदारद रही।
जहां सियासत खामोश, वहां प्रशासन बना उम्मीद
राजनीतिक चुप्पी के बीच जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए हालात संभालने की कोशिश की। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में टीम आंदोलन स्थल पर पहुंची और आंदोलनकारियों की पीड़ा सुनी।
तनावपूर्ण माहौल के बावजूद प्रशासन ने पीछे हटने के बजाय दोबारा प्रयास किया। करीब 5 घंटे चली मैराथन वार्ता के बाद समाधान का एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया। इस पहल ने आंदोलनकारियों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगा दी।

*🙏आभार के साथ चेतावनी, केन नदी बनी साक्षी📢*

आंदोलन के सूत्रधार अमित भटनागर और हजारों आदिवासियों ने प्रशासन की संवेदनशीलता और पारदर्शिता की सराहना की। लेकिन इसके साथ ही उन जनप्रतिनिधियों को खुली चेतावनी भी दी, जो इस संकट की घड़ी में गायब रहे।

🌊केन नदी को साक्षी मानते हुए आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा—
यदि 10 दिनों के भीतर आश्वासन धरातल पर नहीं उतरे, तो आंदोलन का अगला चरण ऐसा होगा, जो छतरपुर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक सियासत की नींद उड़ा देगा।

*यह संघर्ष सिर्फ विस्थापन का नहीं, बल्कि विश्वास का है और अगर जनप्रतिनिधि अब भी खामोश रहे, तो इतिहास उनकी इस चुप्पी को सबसे बड़ा अपराध मानेगा।*