मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को सौंपा 15 महीने का टास्क, 6 माह बाद होगी समीक्षा

भोपाल : कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में जिलों के अधिकारियों को 1 साल 3 माह के लिए काम के टारगेट सौंपे गए हैं. दिन भर चली बैठक में पहले दिन स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, स्वशासन, नगरीय विकास जैसे विभागों को लेकर चर्चा की गई. बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि अगले छह माह बाद फिर कामों की समीक्षा की जाएगी. बैठक में सिवनी, गुना सहित आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस के प्रजेंटेशन दिए गए.

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं का अध्ययन कर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.

सीएम के सामने कलेक्टरों ने दिए प्रजेंटेशन

दिन भर चली बैठक में गुना कलेक्टर द्वारा जिले में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में किए जा रहे कामों का प्रजेंटेशन दिया. इसमें गुना में गुलाब की खेती और उससे किसानों को हो रहे लाभ की जानकारी दी गई

वहीं सिवनी कलेक्टर द्वारा प्राथमिक स्कूलों में अलग से डिजाइन कर फर्नीचर उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों के पूर्व छात्रों को जोड़कर इस दिशा में काम करने के बारे में बताया गया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दूसरे जिलों में भी फूलों की खेती को लेकर प्रोत्साहित किया जाए. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश दिए

• ग्वालियर की जेसी मिल, रतलाम की सज्जन मिल और उज्जैन की विनोद मिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान जिस तरह किया गया, उसी तरह अन्य जिलों में बंद औद्योगिक इकाइयों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए.
• शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी भूमि का उपयोग कर लैंड बैंक तैयार किया जाए.
• जिलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. स्व सहायता समूहों को एमएसएमई सेक्टर से जोड़ने की दिशा में काम किया जाए.
• गुना में गुलाब की खेती का प्रजेंटेशन दिया गया. इसी तरह फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
• प्रत्येक जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ उत्पादों का बाजार बनाए जाएं, ताकि सप्ताह में एक दिन वहां आकर अपना सामान बेच सकें.
• सभी कलेक्टर और अधिकारी जिला अस्पतालों का निरीक्षण करें. कुपोषण से निपटने के लिए अभियान में तेजी लाई जाए. स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास में समन्वय हो.
• अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए.