रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन आज प्रश्नकाल में राजस्व मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों पर भी सवाल उठाए जाएंगे. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. आज के प्रश्नकाल में भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे. इसमें भारतमाला परियोजना में मुआवजे का मुद्दा और अमलीडीह सरकारी जमीन के आवंटन का मुद्दा शामिल होगा. विधायक इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे. 

विधानसभा में उठा सर्पदंश मुआवजे का मुद्दा 

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में दिए आदेश. सर्पदंश से मौत के बाद मुआवजे की होगी जांच. बिलासपुर, जशपुर में सर्पदंश से मौत का मामला. बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाए सवाल. 'जशपुर में सर्पदंश से 96 लोगों की मौत'. 'बिलासपुर में सर्पदंश से 431 लोगों की मौत'. 'सर्पदंश से मौत मुआवजे में करोड़ों रुपये का घोटाला'. 

विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से की टिप्पणी

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जारी है। भारतमाला परियोजना में प्रभावितों को मुआवजा देने में अनियमितता। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने उठाया मुद्दा। अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद आधे घंटे पहले ही जवाब मिल गया। नेता प्रतिपक्ष का समर्थन अजय चंद्राकर ने किया। विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक है। विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया। जवाब सर्वोच्च प्राथमिकता पर दिया जाए। इसे अगले सप्ताह के प्रथम प्रश्न के रूप में लिया जाएगा।

अमलीडीह की सरकारी जमीन के आवंटन का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। जहां अमलीडीह की सरकारी जमीन के आवंटन का मुद्दा उठा है। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया। उन्होंने जमीन आवंटन निरस्त होने के कारण की जानकारी भी मांगी। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि नामांतरण के कारण आवंटन निरस्त हुआ है। विधायक कौशिक ने पूछा कि मात्र 9 करोड़ रुपए की राशि ही जमा हुई है। अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- जमीन रामा बिल्डकॉन को आवंटित की गई थी। यह जवाब दिया गया है।

जमीन किसके नाम दर्ज है?

राजस्व मंत्री ने कहा- आवंटन कलेक्टर द्वारा किया जाता है, जब राशि का भुगतान किया जाता है। राशि जमा होने से पहले ही आवंटन निरस्त कर दिया गया।

रिकॉर्ड में जमीन सरकार के नाम दर्ज है। कलेक्टर द्वारा मांग पत्र नहीं दिया गया।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- आवंटन प्रक्रिया गलत थी। इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या आप सरकारी जमीन पर अराजकता फैलाएंगे? क्या आप 56 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ में बेचेंगे?

राजस्व मंत्री ने कहा- आवंटन हुआ ही नहीं।

भाजपा विधायक ने कहा- सरकारी जमीन बांटी गई है। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। मंत्री सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा- इसे निरस्त किया गया है।

बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल उठाया। 'अधिकारी की पत्नी के नाम पर 19 लाख जारी किए गए'। 'स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता की गई'। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे

मुख्यमंत्री आज सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट (छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र) पेश करेंगे। इसके अलावा विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी।

वित्त मंत्री वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करेंगे

वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति और आगामी योजनाओं का ब्योरा होगा।

ध्यानाकर्षण के जरिए उठाए जाएंगे मुद्दे

विधायक अजय चंद्राकर ध्यानाकर्षण के जरिए सिकलसेल संस्थान में उपचार सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाएंगे। सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करेंगे। सदन में बजट आय-व्यय पर चर्चा आज के सत्र में बजट की आय-व्यय पर भी सामान्य चर्चा होगी। विधायक राज्य के बजट और वित्तीय प्रबंधन पर अपने विचार रखेंगे।a

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