5 फरवरी को त्रिपुरा आएंगे गृहमंत्री शाह
अगरतला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 फरवरी को त्रिपुरा सरकार में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (ग्रेड-डी) पदों के लिए चयनित लोगों को नौकरी के प्रमाण पत्र बांटेंगे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में त्रिपुरा के संयुक्त भर्ती बोर्ड (जेआरबीटी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के जरिए से 2400 से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया गया था।
त्रिपुरा सीएम माणिक साहा और उनके कैबिनेट सहयोगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम साहा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सामान्य डिग्री कॉलेजों को मजबूत करने के लिए डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्यो के 13 पदों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने एक अलग पोस्ट में घोषणा की कि राज्य के सरकारी सामान्य डिग्री कॉलेजों के लिए 201 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी इसकी अधिसूचना पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।
इस बीच सीएम साहा ने केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट समावेशी बजट है जो सबका साथ, सबका विकास के विजन को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठा बजट है और यह युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कपास उत्पादन और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं को नवीन विचारों के साथ आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप एक बेहतरीन पहल है। हम सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, यही वजह है कि यह बजट स्टार्टअप पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, जबकि संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की गई, 50 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रावधान किए गए और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सीएम ने कहा कि 30 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई और अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को भी मदद मिलेगी।

एक्शन में सीएम मोहन यादव: अचानक खरगोन के गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचे, व्यवस्थाओं को देख अधिकारी रह गए हैरान
जबलपुर में काल बनी रफ्तार: अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को रौंदा, पति-पत्नी की मौके पर ही मौत
मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह
सिर पर पानी की बाल्टी, जान जोखिम में डालकर सड़क पार
अखंड प्रचण्ड पुरुषार्थी आशीष ऊषा अग्रवाल
फुलकोड़ो प्राथमिक शाला में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित
ग्वालियर में ‘दा वन हाई परफॉर्मेंस सेंटर’ का भव्य उद्घाटन
एम्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से कहा- 'गर्भपात के पुराने नियमों में अब बदलाव की जरूरत'
छत्तीसगढ़ में गैर-बासमती चावल निर्यातकों को टैक्स में छूट